कर्नाटक विधानसभा चुनाव में छह महीनों से भी कम वक्त बचा है लेकिन इलेक्शन के पहले सूबे की बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार आरोपों के बीच घिरती दिखाई दे रही है. ताजा मामला वोटर्स के डेटा चोरी का आरोप है. जहां बेंगलुरु के एक एनजीओ पर वोटर्स अवेयरनेस की आड़ में वोटर का डाटा चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है. मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इस एनजीओ का सरकार में IT मंत्री अश्वत नारायण से लिंक है, कांग्रेस ने CM बसवराज बोम्मई और बीबीएमपी कमिश्नर के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करया है.
दरअसल जिस एनजीओ ने वोटर अवेयरनेस की आड़ में वोटर्स का डाटा जुटाया है वो चिलुमे नाम का एनजीओ मल्लेश्वरम में है. जहां से आईटी मंत्री अश्वत नारायण विधायक भी है. इस एनजीओ ने बीबीएमपी से संपर्क कर कहा कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाना चाहती है और वे यह काम नि:शुल्क करेंगे. इस बाबत बीबीएमपी कमिश्नर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने 20 अगस्त को एनजीओ को जागरूकता अभियान चलाने और चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में वोटर्स लिस्ट चेक करने की इजाजत दी.
एनजीओ पर क्या आरोप लगा?
इस एनजीओ पर पहला आरोप ये लगा कि इसने अपने फील्ड ऑफिसर को ब्लॉक लेवल ऑफिसर की फर्जी सरकारी आईडी कार्ड बनाकर दी जिसकी मदद से उन्होंने वोटर्स अवेयरनेस के नाम पर वोटर्स का सारा क्रिटीकल डाटा जमा किया था. इस डाटा को बीबीएमपी या फिर इलेक्शन कमिशन के साथ शेयर करने की बजाय डिजिटल समीक्षा नाम के अपने ही एक ऐप में अपलोड कर दिया गया. साथ ही यह संस्था 2 और कंपनियां चलाती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के चुनाव मैनेजमेंट का काम करते हैं.
इससे पहले इस एनजीओ ने पहले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये काम किया जिसके बाद इसे बेंगलुरु की सभी 28 सीटों का काम सौंपा गया. जब ये बात जानकारी में आई तो बीबीएमपी ने आनन फानन में एक्शन लिया और बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी कि चूंकि इस एनजीओ ने नियमों की अनदेखी की इसलिए उनको दिए गए काम को रद्द किया जाता है.
कांग्रेस ने बोम्मई सरकार पर क्या आरोप लगाया?
कांग्रेस बोम्मई सरकार पर पहले से 40% कमीशन का आरोप लगा रही थी उसका कहना है कि उनको दो महीने पहले ही इस घोटाले की जानकारी मिल गई थी और अब वो सबूत जुटा रहे हैं. बेंगलूरू के मुस्लिम बाहुल्य इलाके शिवाजी नगर में इस एनजीओ की टीम के लोग फर्जी ब्लॉक ऑफिसर बनकर आए और सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो कांग्रेस समर्थक हो सकते हैं.
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