जिला निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करें

 भोपाल। माननीय उच्च न्यायालय ने इंदौर जिले में मतदाता सूची के संबंध में लोक सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मतदाता सूचियों से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं। एक ही जिले में साढे तीन लाख फर्जी मतदाताओं
का प्राप्त होना एक अत्यंत गंभीर समस्या है। मतदाता सूची से फर्जी नामों को हटाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस बात की जांच होना भी जरूरी है कि आखिर किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए, अपितु यह भी पता लगाने की जरूरत है कि वाकई यह नाम फर्जी थे या नहीं थे। मतदाता सूचियां लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली का आधार है, अगर उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता खतरे में पड़ जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज जारी एक बयान में यह बात कही।

श्री नाथ ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने जिले में मतदाता सूचियों की शुचिता सुनिश्चित करनी चाहिए। मतदाता सूची में किसी भी फर्जी नाम का जोड़ना या किसी भी वैध मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाना, चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई बड़ा सिंडीकेट तो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के पीछे नहीं है?

श्री नाथ ने कहा कि उनके पास प्रदेश के सभी जिलों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम जानबूझकर या तो मतदाता सूची से विलोपित किए जा रहे हैं या फिर उनका बूथ उनके आवास से कहीं दूर बनाया जा रहा है। इस तरह सत्ताधारी दल के इशारे पर फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

श्री नाथ ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें और किसी भी रूप में फर्जी मतदाता सूचियां को ना बनने दें। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में शामिल होंगे समय आने पर उन्हें विधि सम्मत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। श्री नाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अपने-अपने बूथ पर मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच करें और उसमें शामिल गलत नामों को हटाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।