एक लाख युवाओं को नौकरियां देने के संकल्प को पूरा करेगी प्रदेश की शिवराज सरकारः विष्णुदत्त शर्मा

  भोपाल। आज मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 22461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 11885 और शेष 10576 शिक्षक जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वह करती है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय 100000 पदों पर युवाओं को रोजगार देने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने नवनियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कही।

प्रदेश में तेजी से चल रहा युवाओं को रोजगार देने का अभियान

प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनियुक्त शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश युवाओं को रोजगार देने का अभियान तेज गति से चल रहा है और 22400 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति देकर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है कि नेशनल अचीवमेंट अवार्ड जिसमें मध्यप्रदेश पहले 17वें स्थान पर था, वह आज देश में पांचवें नंबर पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को, उनकी सरकार को और पार्टी नेतृत्व् को इस बात के लिए बधाई देता हूं।

चलो-चलो की सरकार ने किया था युवाओं से छल

प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 15 महीने का वह दौर दुरावस्था का था, जब प्रदेश में चलो-चलो वाली सरकार थी। मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चलने वाली कमलनाथ सरकार ने युवाओं के साथ गलत किया था। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पहले 70 प्रतिशत और फिर 4 फेस में उन्हें 100 प्रतिशत सैलरी तक ले जाया जाता था। शिक्षकों को इस प्रकार से दिखाया जाता था कि हमको हम आपको यह दे रहे हैं। उस सरकार ने युवाओं के साथ छल किया था। उसको सुधारते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले साल 70 प्रतिशत सैलरी और दूसरे साल 100 प्रतिशत सेलरी दिए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ। श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाया गया है। 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय जो बजट 1860 करोड़ था, आज भाजपा सरकार के समय में वह बढ़कर 31600 करोड़ हो गया है।

शिक्षा के विकास के लिए संकल्पित है प्रदेश सरकार

प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गरीब परिवारों के बेटे-बेटियों को भी कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधायुक्त स्कूल प्रारंभ कर दिए गए हैं और आने वाले समय में डेढ़ सौ से अधिक स्कूल खोले जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉपआउट दर 15 प्रतिशत थी, वह अब घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई है। इसके साथ ही माध्यमिक स्कूलों में जो 24.7 प्रतिशत ड्रॉपआउट रेट था, वह घटकर 6.36 पर आ गया है। सरकार का यह प्रयास है कि ड्रॉप आउट रेट 0 प्रतिशत तक पहुंचे। देश में मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बधाई के पात्र है। आकांक्षी योजना के माध्यम से सुपर हंड्रेड जैसी कोचिंग दी जा रही है और नीट, क्लेट ओर आईआईटी जैसी परीक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पांचवी और आठवीं की परीक्षाओं को बोर्ड पैटर्न पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।