नाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातिगत मतगणना कराएंगे। जातिगत मतगणना सामाजिक न्याय की नींव है। मप्र में पिछड़ा वर्ग 55 प्रतिशत है यह हमें याद रखना है। 5 महीने बाद सामाजिक न्याय की प्राथमिकता वाली सरकार होगी।
ओबीसी की छोटी जातियो के प्रतिनिधियों का भी अध्ययन करें। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी की छोटी जातियां उपेक्षित महसूस कर रही हैं..पिछले चुनाव में छोटी जातियों के कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़े और वोट ले गए थे।
यही SC वर्ग का भी हाल है...27% आरक्षण हमने दिया लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए। बीजेपी के बड़े पद पर बैठे नेता उनके वकील थे।
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