राज्य शिक्षा केंद्र ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन कम किया

 भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय बालिका एवं बालक छात्रावास में के संचालन के लिए वर्ष 2023/ 24 के लिए नई संचालन नीति जारी कर दी है इस नई नीति में संचालक ने पिछले 19 वर्ष से प्रदेश के विद्यालय एवं छात्रावासों में कलेक्टर दर पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रसोईया सहायक रसोईया चौकीदार का वेतन कम करके 8800 रुपए निर्धारित कर दिया है जबकि इन्हें वर्तमान में 9 650 रुपए कलेक्टर दर प्राप्त हो रहा था वही तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है संचालक के इस निर्णय से प्रदेश के रसोईया सहायक रसोईया एवं छात्रावास चौकीदारों में भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि संचालक की नई संचालन नीति पर राज्य शासन पुनः विचार करें और प्रदेश के रसोईया सहायक रसोईया एवं छात्रावास चौकीदारों के कम किए गए वेतन के निर्णय पर रोक लगाते हुए पूर्व अनुसार कलेक्टर दर का वेतन देने के आदेश जारी करें।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके सौगात देने का काम कर रही है चाहे वह संविदा कर्मचारी , रोजगार सहायक हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , यहां तक कि जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में भी भारी वृद्धि की गई है लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के छात्र छात्राओं के विद्यालय एवं छात्रावासों में काम करने वाले रसोईया सहायक रसोईया एवं चौकीदारों का वेतन कम करने का निर्णय राज शिक्षा केंद्र के संचालक द्वारा लिया गया है जो पूर्ण रूप से अनुचित है कर्मचारी विरोधी है।

वर्ष 2005 से इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टर दर का वेतन प्राप्त होता था जो नई नीति में संचालक ने अब कम कर दिया है यदि सरकार ने राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक द्वारा जारी की गई नई नीति पर रोक लगाते हुए पुनः पूर्व अनुसार वेतन निर्धारण करने के आदेश जारी नहीं किए तो प्रदेश भर के कस्तूरबा गांधी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय एवं छात्रावासों में कार्यरत रसोईया सहायक रसोईया एवं चौकीदार काम बंद हड़ताल करके भोपाल राजधानी में धरना देंगे।