मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में ली गई बैठक में अधिकारियों से कहा था कि शासकीय कार्यों से संबंधित पत्रों, आदेशों, निर्देशों, सर्कुलर के संप्रेषण के लिए शासकीय ई मेल ही इस्तेमाल किए जाएं। अधिकारी निजी ई मेल का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करें। शासकीय ई मेल भी शासन से संबंधित विभागों, अधिकारियों को भेजे जाएं जो एनआईसी सर्वर पर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश के बाद जीएडी ने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिवों को कहा है कि शासकीय पत्राचार शासकीय ई मेल पर ही किया जाए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन समेत सभी विभागों ने विभागाध्यक्षों ने जिलों के अधिकारियों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के बाद निजी ई मेल से जानकारी भेजने पर प्रतिबंध लगना तय हो गया है।
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