मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी में ली गई बैठक में अधिकारियों से कहा था कि शासकीय कार्यों से संबंधित पत्रों, आदेशों, निर्देशों, सर्कुलर के संप्रेषण के लिए शासकीय ई मेल ही इस्तेमाल किए जाएं। अधिकारी निजी ई मेल का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करें। शासकीय ई मेल भी शासन से संबंधित विभागों, अधिकारियों को भेजे जाएं जो एनआईसी सर्वर पर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश के बाद जीएडी ने सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिवों को कहा है कि शासकीय पत्राचार शासकीय ई मेल पर ही किया जाए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन समेत सभी विभागों ने विभागाध्यक्षों ने जिलों के अधिकारियों को इस पर अमल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के बाद निजी ई मेल से जानकारी भेजने पर प्रतिबंध लगना तय हो गया है।
27 February 2023

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अधिकारी अब शासकीय ई-मेल से ही भेजेंगे आदेश
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MP24X7...यानी समय, सत्ता और समाज के बनाए हुए नियम के खिलाफ जाने का मतलब है। सही मायनों में सुधारवाद का वह पथ या रास्ता है। जो अंतिम माना जाता है, लेकिन हम इसे शुरुआत के रूप में ले रहे हैं। सार्थक शुरुआत कितनी कारगर साबित होगी? यह तो भविष्य तय करेगा। फिर भी हम ब्रह्मपथ पर चल पड़े हैं, क्योंकि यह अंतिम पथ नहीं है। सुधारवाद की दिशा में एक छोटा कदम है।.
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