रीब 23000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिव इकट्ठा हुए और लंबित मांगों को लेकर चर्चा की।
मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सिंह राजपूत का कहना है कि मध्यप्रदेश में सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के साथ-साथ उन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की है। पिछले कई सालों से लगातार विभिन्न योजनाओं के लिए पंचायत सचिव काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पांच अहम बिंदुओं पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सरकार से मांग है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन किया जाए। साथ ही उनका वेतन मानदेय बढ़ाया जाए। पदोन्नति के तहत अधिकारी पद के लिए सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा सहायता सहित कई अन्य मामलों को भी सरकार पूरा करें।
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