हर वर्ग को साधने वाला बजट

 दिल्‍ली।4केंद्र की मोदी सरकार ने नौ राज्‍यों के विधानसभा चुनाव से पहले और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्‍यान में रखकर सभी वर्गों को साधने वाला बजट पेश किया। यह पहला ऐसा बजट है, जिसकी विपक्ष के कई नेताओं ने तारीफ की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, फारुख्‍ अबदुल्‍ल और बसपा सांसद तक इसकी तारीफ करते हुए नजर आए।

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर अकाउंट पर बजट की तारीफ की है। सीएम ने  लिखा है कि – बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। छूट की सीमा में वृद्धि, और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। सीएम ने अमृत काल बजट में आयकर दरों में बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर लिखा- संसद में प्रस्तुत किया गया बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण का परिचायक है।

इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी और 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था। साथ ही 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही देश की जनता से माफी मांगी। कमलनाथ ने कहा कि स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है।

इस तरह सधेंगे वोटर

अब बात करते हैं बजट की उन खासियतों की जिससे मतदाता साधने की कोशिश की गई है। बजट में नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दी गई ताकि यह वर्ग साधा जा सके। महिलाओं को बचत पर साढ़े सात फीसदी ब्‍याज देकर आधी आबादी को खुश करने की कोशिश की गई। मध्यमवर्ग, छोटे उद्योग, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों से लेकर गरीबों तक को बजट में कुछ न कुछ देकर साधने की कोशिश की गई है। कर्नाटक को विशेष पैकेज देकर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने का जतन किया गया है।

इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है।

1. इनकम टैक्स: 8 साल बाद छूट की सीमा बढ़ी

अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। (एक्सपर्ट से समझिए इस इनकम टैक्स छूट के बारे में, क्लिक करें...)

2. क्या सस्ता, क्या महंगा

टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हीरों की कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। (एक्सपर्ट बता रहे कि क्या सस्ता, क्या महंगा...जानने के लिए क्लिक करें)

आगे बढ़ने से पहले देखिए बजट स्पीच का सबसे दिलचस्प मोमेंट…

बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजेदार लम्हा भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोलीं- सॉरी...सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। (बजट के मोमेंट्स देखने के लिए क्लिक करें…)

3. रोजगार

इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना​​​​​​ का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। (एक्सपर्ट से समझें रोजगार सेक्टर को क्या मिला)

4. किसान

सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। (कृषि के लिए बजट में क्या, जानने के लिए क्लिक करें…)

कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी की नजर से देखिए बजट

5. इंडस्ट्री-स्टार्टअप

देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग हैं और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें MSME's का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा। (इस सेक्टर्स के लिए बजट के ऐलानों को एक्सपर्ट्स से समझें, क्लिक करें...)

कुछ और बड़े ऐलान

रेलवे: 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2014 के मुकाबले ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा है।

सीनियर सिटीजन्स: सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।

महिला: सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।